भारतीय किसान यूनियन ने एलान किया है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे उत्तराखंड बार्डर पर घेराबंदी करेंगे। यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने उत्तराखंड में मजबूत भू कानून का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बाहरी लोग को जमीन बेच कर प्रदेश बेचने का का कर रही है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर प्रदेश में विलेज टूरिज्म पॉलिसी लागू करने की मांग की। तो चलिए जानते है यूनियन की और क्या मांगें हैं।
संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को देहरादून प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने नए कृषि कानून के खिलाफ अपना विरोध जाताया। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार से नए कृषि कानून वापस लेने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि कानून वापस नहीं लिए जाने तक किसानो का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लागू करते हुए ट्रांसपोर्ट व्यवसाइयों को पर सब्सिडी देने की मांग भी की।
टिकैत ने कहा कि उन्होंने चीन बॉर्डर के समीप स्थिति गांवों को अलग जोन और संरक्षण के लिए अलग नीति बनाई जााए। टिकैत ने प्रदेश में हिल पॉलिसी लागू करने की पैरवी भी की। उन्होंने कहा कि मैदान इलाकों के लोग को पहाड़ों में सेवा देने पर कई लाभ दिए जाते हैं। हिल पॉलिसी के तहत पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग को ज्यादा सुविधाएं देने की मांग की, ताकि पलायन पर रोक लगाई जा सके।
राकेश टिकैत ने चेतावनी देते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार इन मांगों पर अमल नहीं करती है तो किसान बार्डर पर भी डेरा डाल देंगे और सरकार के प्रतिनिधियों की आवाजाही को पूरी तरह बाधित कर देंगे। इस मौके पर प्रदेश के किसानों ने भी अपनी समस्याएं रखीं।