देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी व उनके स्टाफ, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, चुनाव आयुक्त समेत कई व्यक्तियों की जासूसी कराने के आरोप केंद्र सरकार पर लगाए हैं। इस मुद्दे पर प्रदेश संगठन ने 22 जुलाई को राजभवन कूच की घोषणा की है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि देश में विभिन्न व्यक्तियों, पत्रकारों और मानव अधिकार कार्यकर्त्ताओं की जासूसी कराने का मामला निंदनीय है। उन्होंने कहा कि यह मामला लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पेगासस नाम से इजराइली साफ्टवेयर खरीद कर यह असंवैधानिक कृत्य किया। प्रीतम सिंह ने कहा कि मोदी सरकार की यह हरकत अक्षम्य है।

प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर देश भर में कांग्रेसजन मोदी सरकार के इस अलोकतांत्रिक कृत्य का न केवल विरोध करेंगे बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के तत्काल इस्तीफे की मांग करेंगे। उन्होंने बताया कि इस मामले की न्यायिक जांच की मांग को लेकर कांग्रेसजन 22 जुलाई को राजभवन कूच करेंगे। इसमें पार्टी के सांसद, विधायक, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी शिरकत करेंगे।

मसूरी में ओटीएस के लिए सीएम से मिले जोशी

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर मसूरी में वन टाइम सेटलमेंट पालिसी लागू करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने इस मसले पर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है।मंगलवार को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि एमडीडीए द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में लागू की गई वन टाइम सेटलमेंट पालिसी से मसूरी को वंचित रखा गया है। कई बार स्थानीय निवासियों की मांग के बावजूद इस प्रकरण पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जन हित को देखते हुए मसूरी में यह पालिसी लागू किया जाना आवश्यक है।